डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, "राज्य-नीति के निदेशक तत्व भारतीय संविधान की एक अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता है।" यह विशेषता केवल आयरलैण्ड के संविधान में ही पायी जाती है। भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51...

प्रस्तावना (Introduction) मानव मूल्यों के स्रोत क्या है ? मानव मूल्य कहाँ से निकलते हैं ? हम कहाँ से मूल्यों को प्राप्त करते हैं ? सैद्धान्तिक जीवन में मूल्य विचार और चेतना से उत्पन्न होते हैं, परन्तु व्यवहार में मूल्यों...

हमारे संविधान में शिक्षा सम्बन्धी निम्न प्रावधान निहित हैं- 1. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा-संविधान की 45वीं धारा के अनुसार राज्य 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए संविधान लागू होने से दस वर्ष के अन्दर स्वतन्त्र...

भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई थी। सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया था तथा 26 जनवरी, 1950 से भारत...

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना (Composition of National Human Rights Commssion) इस आयोग की संरचना केन्द्रीय सरकार करेगी इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे (क) अध्यक्ष या सभापति जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो; (ख) एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का...

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करना तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन पर उचित न्याय दिलाने...

संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नीति निदेशक तत्वों में वे उद्देश्य एवं साक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित लोकहितकारी राज्य...

अधिनियम की विषय-वस्तु में वर्णित मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की वस्तुओं में से एक, जिला स्तर पर मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना है। जिला स्तर पर मानवाधिकार न्यायालयों के निर्माण में जमीनी स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें...

संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 10 दिसम्बर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा तथा मानव अधिकारों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र (चार्टर) 1948 को लागू होने के फलस्वरूप यह...

उत्तर-पेरिस में, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 10 दिसम्बर, 1948 की साधारण सभा द्वारा (दुर्ग वि. वि. बी. ए. 2019 ) मानव अधिकारों सम्बन्धी घोषणा तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने के पश्चात् एक बात देखने में...